मुंबई । राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न झाल्याने अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अल-निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाल्याने धरणांमधील जलसाठाही गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आजपासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने याबाबत संबंधित संस्थांना निर्देश दिले आहेत.
धरणांमध्ये ७२ टक्केच जलसाठा
राज्यातील धरणांमध्ये सध्या सुमारे ७२ टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा साठा सुमारे ९० टक्के होता. त्यामुळे यंदा उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नागरिकांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने सरकारकडून जलसाठ्याच्या वापराचे नियोजन करण्यात येत आहे.
सध्या लागू करण्यात आलेली १० टक्के पाणीकपात ही किमान मर्यादा असून, पाणीटंचाईची परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास कपातीचे प्रमाण वाढवता येणार आहे. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये जलसाठ्याचा पुन्हा आढावा घेऊन पुढील पाणीकपातीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
उपलब्ध जलसाठ्यातून सर्वप्रथम नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली जाणार आहे. त्यानंतर जनावरांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याचे नियोजन केले जाईल. औद्योगिक वापर तसेच चारा आणि बी-बियाणे कार्यक्रमासाठी आवश्यक पाण्याची तरतूद केल्यानंतर उर्वरित जलसाठ्याचा आढावा घेऊन शेतीसाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. रब्बी हंगामात कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाणार असून, त्यानंतर अन्य रब्बी आणि बारमाही पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठा पुढील पावसाळ्यापर्यंत टिकवून ठेवण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सरकारने जलनियोजनाच्या विविध उपाययोजनांवर भर दिला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने, बांधकाम आणि धुलाईसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय पाणीगळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे. पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके कार्यरत राहणार आहेत.
धरणांमध्ये १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा
पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन साठा राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अत्यंत गरज निर्माण झाल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर धरणातील मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचाही विचार केला जाणार आहे. एकूणच, राज्यातील उपलब्ध जलसाठा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्यासाठी सरकारकडून पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण, पुनर्वापर आणि गळती रोखण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता किती वाढते आणि त्यानुसार पाणीकपातीचे प्रमाण बदलते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post