प्र – कुलगुरू, कुलसचिवांसह इतर पदाधिकाऱ्यांच्या वाहन वापरावर प्रश्नचिन्ह; १५ वर्षांच्या खर्चाच्या चौकशीची मागणी जळगाव : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात वाहनांच्या गैर वापरामुळे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणाऱ्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचा गंभीर मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. संवैधानिक पदांवरील प्र- कुलगुरू, कुलसचिव या अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ परिसरातील उपलब्ध असलेल्या शासकीय निवासस्थानात वास्तव्यास राहणे अपेक्षित असतांना प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव विद्यापीठ परिसरात राहत नसल्याने त्यांच्या खाजगी निवासस्थानांपर्यंत विद्यापीठाची वाहने दररोज ने-आण करण्यासाठी पाठविली जात असल्याची बाब समोर आली आहे.
दिवंगत माजी कुलगुरू प्रा. सुधीर मेश्राम, माजी कुलगुरू प्रा. पी. पी. पाटील,प्रा. माहेश्वरी यांच्या कार्यकाळातील वाहन वापर व नोंदी,तत्कालीन प्र- कुलगुरु, कुलसचिव प्रा. अशोक महाजन व इतर कुलसचिवपदी राहिलेल्या व्यक्ती यांच्या वाहनांचा वापर व नोंदी, एका अधिकाऱ्यांच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून ट्रॅव्हल्स ग्रँड मंजूर असतानाही विद्यापीठाच्या वाहनांचा वापर झाल्याच्या प्रकरणांची चौकशी झाल्यास विद्यापीठाच्या निधीच्या विनियोगाचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात माजी व विद्यमान कुलगुरूं आणि कुलसचिवांच्या संमतीने मोठ्या प्रमाणावर वाहनांचा गैरवापर होत असल्याने आतापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून आलेल्या करोडो रुपयांचा अपव्यय झाला असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात होत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार केवळ कुलगुरू यांनाच वाहनाची मोफत सुविधा उपलब्ध आहे.केवळ कार्यालयीन कामकाजासाठीच ते विद्यापीठाच्या वाहनाचा वापर करू शकतात.खाजगी कामासाठी ते वाहन वापरू शकत नाही किंवा कुटुंबासाठी ते वाहन वापरू शकत नाही. मात्र कुलगुरू व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संवैधानिक पदावरील व्यक्तीला वाहनाची सुविधा विद्यापीठ कायद्यानुसार नाही. कार्यालयीन वेळेत ज्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामांसाठी वाहन हवे असल्यास योग्य त्या म्हणजेच कुलसचिव व कुलगुरू या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन त्या वाहनाची नोंद करून वाहन वापरता येते.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या प्र- कुलगुरू, कुलसचिवांना देखील वाहन वापरण्याची सुविधा नाही. त्यांनी विद्यापीठात आपल्या वाहनाने यावे व विद्यापीठाच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यक असल्यास वरिष्ठांची परवानगी घेऊन त्याची नोंद करून वाहनाचा वापर करावा असे अभिप्रेत आहे. असे असतानाही शासनाचा कोणताही निर्णय किंवा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार वाहन वापरण्या संदर्भात कोणतीही सुविधा नसताना विद्यापीठाच्या आतापर्यंतच्या म्हणजे साधारण पंधरा वर्षातील सर्वच प्र- कुलगुरू, कुलसचिवांनी सर्रास विद्यापीठाच्या वाहनांचा गैरवापर केलेला आहे व करीत आहेत. अनेकदा तर ते आपल्या खाजगी कामासाठी सुद्धा विद्यापीठाच्या वाहनाचा वापर करीत असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात होत असताना दिसते.
शासनाच्या निर्णयानुसार संवैधानिक पदावरील व्यक्तींनी विद्यापीठ परिसरातील शासकीय निवासस्थानी राहणे आवश्यक आहे. असे असतानाही विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू आणि कुलसचिव हे विद्यापीठ परिसरात राहत नाहीत. त्यामुळे प्र-कुलगुरूंना घ्यायला दादावाडी परिसरात तर कुलसचिवांना घ्यायला साने गुरुजी कॉलनी येथे घेण्यासाठी रोज गाडी जाते. विद्यापीठातून गाडी निघते व प्र -कुलगुरू तसेच कुलसचिव यांच्या निवासस्थानी जाते, त्यांना घेऊन विद्यापीठात येते, त्यानंतर संध्याकाळी त्यांना सोडायला परत त्यांच्या निवासस्थानी जाते व त्यानंतर परत विद्यापीठात येते. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेल भाववाढीच्या युगात किती खर्च होतो याचा अंदाज वाचकांनी लावलेला बरा. या दोन्ही पदांचा कालावधी हा पाच वर्षाचा आहे या पाच वर्षाच्या कालावधीत किती खर्च होतो याचा ही अंदाज वाचकांनी लावावा.
दिवंगत माजी कुलगुरू मेश्राम यांच्या काळापासून सुरू झाली प्रथा
विद्यापीठाचे दिवंगत माजी कुलगुरू प्रा. सुधीर मेश्राम यांच्या काळात प्रा.अशोक महाजन हे कुलसचिव होते. त्यांना घेण्यासाठी विद्यापीठाची चारचाकी वाहन जळगांव येथील खोटे नगर परिसरातील त्यांच्या निवासस्थानी जात असे. सकाळी विद्यापीठातून निघून त्यांच्या निवासस्थानातून त्यांना घेऊन विद्यापीठात येत असे. याशिवाय प्रा. महाजन हे इतरत्रही वाहनाचा वापर करीत असत अशी चर्चा विद्यापीठात त्यावेळी होती.
दिवंगत माजी कुलगुरू प्रा. मेश्राम हे नागपूर येथील रहिवासी होते. ते रेल्वेने नागपूर येथे सुट्टीच्या कालावधीत जात असत. मात्र विद्यापीठातून नागपूर येथे त्यांना दिलेले चारचाकी वाहन हे रिकामे नागपूर येथे जात असे. ते ज्यावेळी नागपूर रेल्वे स्टेशनवर उतरत, त्यावेळेला ते वाहन रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर उभे असे. या वाहनात बसून प्राध्यापक मेश्राम हे जितके ही दिवस नागपुरात राहत इतके दिवस हे वाहन ते नागपूरमध्ये वापरत असत. प्रा.मेश्राम नागपूरहून निघाले की, ते वाहन देखील जळगावला यायला निघे. प्रा.मेश्राम जळगाव रेल्वे स्टेशनला पोचले की, नागपूरहून आलेले विद्यापीठाचे वाहन त्यांना घेऊन विद्यापीठात येत असे. याशिवाय ते मुंबईला किंवा इतर ठिकाणी कुठे ही गेले की हीच परिस्थिती कायम असे. माजी कुलगुरू मेश्राम यांच्या कार्यकाळात कुलसचिव असलेले प्रा.अशोक महाजन यांनी तर विद्यापीठाच्या वाहनाचा पुरेपूर उपयोग घेतला असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात त्यावेळी जोरात होती. माजी कुलगुरू मेश्राम यांनी आणि त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक कुलगुरूंनी आणि प्र – कुलगुरू, कुलसचिवांनी पदावर आल्यावर आपल्यासाठी नवीन गाडी घेतल्याचा इतिहास आहे. ही गाडी घेताना विद्यार्थ्यांच्या व परिक्षेत्रातील महाविद्यालयाच्या जमा झालेल्या विविध शुल्कातूनच ह्या गाड्या घेतल्याची चर्चा सातत्याने होत होती आणि आजही होत असते.
वाहनाचा व विद्यापीठाचा इतर सर्व खर्च विद्यापीठ फंडातून केल्या जातो. विद्यापीठ फंडामध्ये विद्यार्थ्यांकडून तसेच महाविद्यालयाकडून जे विविध शुल्क जमा होते, ते शुल्क विद्यापीठ फंडात जमा होते. विद्यापीठाला शासनाकडून किंवा केंद्र शासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही. पूर्वी अनुदान मिळत असे, पण सदरचे अनुदान मिळणे अनेक वर्षापासून बंद आहे. त्यामुळे विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून येणारे विविध शुल्क तसेच महाविद्यालयाकडून येणारे शुल्क विद्यापीठ फंडात जमा होते व त्यातूनच सर्व खर्च चालविला जात आहे.
माजी कुलगुरू पी.पी.पाटलांच्या काळात प्रचंड गैरवापर
माजी कुलगुरू प्रा. पी. पी. पाटील यांच्या कार्यकाळात तर वाहनाबाबत प्रचंड गैरवापर झाला असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरा सोबतच परिक्षेत्रातील सर्वच महाविद्यालयांमध्ये होती. प्रा.सुधीर मेश्राम यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कुलगुरूपदी नियुक्त झालेले प्रा.पी. पी. पाटील यांनी विद्यापीठ परिसरात असलेल्या कुलगुरू निवासात निवास करणे अपेक्षित होते. परंतु प्रा.मेश्राम यांनी निवासस्थान सोडल्यावर त्यांनी संपूर्ण कुलगुरू निवासाची रंगरंगोटी केली. त्यानंतर प्रा .मेश्राम यांनी वापरलेल्या सोफ्यापासून चमच्यापर्यंत प्रत्येक वस्तू त्यांनी बदलून नवीन घेतली. याशिवाय त्यांनी कुलगुरू निवासात व संपूर्ण परिसरात गोमूत्र शिंपडल्याची ही चर्चा किंवा अफवा त्यावेळी विद्यापीठ परिसरात जोरात होती. एवढे सगळे जरी केले तरी प्रा. पी.पी. पाटील हे विद्यापीठ परिसरातील कुलगुरू निवासस्थानात राहिलेच नाहीत. ते त्यांच्या जळगांव येथील रामानंद नगर परिसरात असलेल्या निवासस्थानीच राहिले. त्यांनी तिथे सेक्युरिटी गार्ड तैनात केले होते. तसेच त्यांना घ्यायला विद्यापीठातून त्यांच्या रामानंदनगर परिसरातील निवासस्थानी चारचाकी वाहन जात असे. त्यांना तेथून घेऊन ते विद्यापीठात येत असे.त्यानंतर त्यांना सोडायला सायंकाळी परत रामानंदनगर परिसरातील त्यांच्या निवासस्थानी जात असे. म्हणजे चारचाकी वाहनाच्या विद्यापीठ परिसर ते पी.पी. पाटील यांचे निवासस्थान अशा चार चकरा दररोज होत असत. साधारण विद्यापीठ ते प्रा.पी.पी. पाटील यांचे रामानंद नगर परिसरातील निवासस्थान अंदाजे दहा किलोमीटर आहे. त्या हिशोबाने हे अंतर साधारण 40 किलोमीटर असे आहे. या चाळीस किलोमीटर साठी दररोज किती पेट्रोल किंवा डिझेल लागत असेल आणि तो सगळा पेट्रोल आणि डिझेलचा संपूर्ण खर्च विद्यापीठाच्या तिजोरीतून होत असे.तो वर्षभराचा खर्च किती असेल आणि प्रा. पी.पी पाटील साडेचार वर्ष कुलगुरू या पदावर होते. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे वाहनाच्या या खर्चाचा हिशोब वाचकांनी लावावा.
याशिवाय प्रा.पी.पी.पाटलांनी तर वाहन वापराबाबत कहरच केला होता अशी चर्चा त्यावेळी विद्यापीठ परिसरात होती.त्यांनी विद्यापीठाचे वाहन त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मुक्तपणे वापरले. त्यांच्या पत्नीसाठी स्वतंत्र वाहन वापरले असल्याची चर्चा सातत्याने विद्यापीठ परिसरात तर होत होतीच. परंतु त्यांच्या मुलीसाठी तर शाळेत सोडणे, ट्युशनला घेऊन जाणे आदींसाठी विद्यापीठातील एक स्पेशल वाहन दिवसभर तैनात करण्यात आले होते, अशी चर्चाही त्यावेळी विद्यापीठ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर होत होती.
त्यावेळी या वाहनांवर तैनात असलेल्या वाहन चालकांची कसून चौकशी केली तर हा सर्व प्रकार उघडकीस येईल. आणि विद्यापीठाचे किती आर्थिक नुकसान झाले ही बाब देखील समोर येईल.
तसेच प्रा.पाटील यांच्या काळात प्र-कुलगुरू,कुलसचिव यांनी देखील मुक्त हस्ते वाहनाचा वापर केला असल्याचे बोलले जाते. या दोन्ही संवैधानिक पदावरील व्यक्ती विद्यापीठ परिसरात राहत नव्हत्या हे देखील ध्यानात घेतले पाहिजे.
वायूनंदन यांच्या काळातही तेच
प्रा. पी. पी. पाटील यांच्या नंतर काही काळासाठी हंगामी कुलगुरू म्हणून नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू वायुनंदन यांच्याकडे जळगावच्या विद्यापीठाचा पदभार होता. साधारणतः त्यांच्याकडे एक ते सव्वा वर्षापर्यंत हा पदभार देण्यात / सोपविण्यात आला होता. या काळातही वाहनांचा प्रचंड मोठा गैरवापर झाला असल्याची विद्यापीठ परिसरात बोलले जात होते. या कालावधीची चौकशीही होणे आवश्यक आहे.
कुलगुरू माहेश्वरीच्या
काळात ही गैर वापर
कुलगुरू प्रा.माहेश्वरी यांच्या काळातही वाहन वापराबाबत काही फारसा बदल झाला नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे
प्र – कुलगुरू हे जळगांव येथे दादावाडी परिसरात राहतात. त्यांना घ्यायला विद्यापीठातून वाहन जाते त्यांना घेऊन ते विद्यापीठात येते त्यानंतर संध्याकाळी परत त्यांना सोडायला जाते व परत ते वाहन विद्यापीठात येते अशा चार चकरा होतात. तीच परिस्थिती कुलसचिव यांची आहे. कुलसचिव हे जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानाच्या मागे असलेल्या साने गुरुजी कॉलनी नजिक राहतात. त्यांना घ्यायला सकाळी विद्यापीठातून वाहन जाते. वाहन त्यांना घेवून विद्यापीठात येते. त्यानंतर त्यांना परत सायंकाळी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर सोडावयास जाते आणि परत ते वाहन विद्यापीठात येते. याशिवाय सुट्टीच्या दिवशी ही वाहनाचा वापर केल्या जातो.
या वरील सर्व बाबी बघता आणि डिझेल पेट्रोलचे भाव बघता विद्यापीठ फंडातील किती प्रचंड पैसा वाहनावर खर्च होतो आणि त्यामुळे किती आर्थिक नुकसान होत आहे आणि पूर्वी झाले हे लक्षात येते. हा सर्व पैसा विद्यार्थ्यांच्या विविध शुल्कातून विद्यापीठात जमा झालेला आहे. म्हणजे एक प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या पैशातून हा भ्रष्टाचारच सुरू आहे असे म्हणण्यास वाव आहे .या खर्चामुळे विद्यापीठ फंडाचे आर्थिक नुकसान झाले परिणामी विद्यापीठाचे नुकसान झाले व होत आहे . कुलसचिवांच्या मर्जीत असलेल्या आणि त्यांचा मित्र म्हणवणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला केंद्र शासनाकडून रिसर्च प्रोजेक्ट मिळाला आहे. या प्रोजेक्टच्या अंतर्गत तिन्ही जिल्ह्यात फिरण्यासाठी ट्रॅव्हल्स ग्रँड देण्यात येते. परंतु कुलसचिव आणि कुलगुरूंनी सदर अधिकाऱ्याला त्यांच्या मर्जीतील असल्यामुळे विद्यापीठाचे वाहन मंजूर केले आहे. वास्तविक विद्यापीठाचे वाहन कुठल्याही प्रोजेक्टसाठी वापरले तर जी ट्रॅव्हल ग्रँड मिळते ती विद्यापीठाचे जमा करावी लागते. परंतु सदर अधिकाऱ्याने कुलसचिवांशी असलेल्या मैत्रीचा तसेच सलगीचा गैरवापर करून आपल्या प्रोजेक्टसाठी विद्यापीठ परिक्षेत्रातील जिल्ह्यात फिरण्यासाठी वाहन मंजूर केले व ते फिरूनही आले. परंतु त्यांनी ट्रॅव्हल्स ग्रँड नियमानुसार विद्यापीठाच्या निधीत अद्याप जमा केलेली नाही. या संदर्भात त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र देखील दिलेले आहे.असे असतानाही कुलसचिवांच्या मैत्रीचा फायदा घेत त्यांनी अद्याप आपली ट्रॅव्हल्स ग्रँड नियमानुसार विद्यापीठ निधी जमा केलेली नाही ही गंभीर बाब आहे.
याशिवाय शुल्लक – शुल्लक कारणासाठी वाहनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. मिटींग आहे, मीटिंगचा नाष्टा आणण्यासाठी ही अनेकदा वाहन जळगांव शहरात सुमारे 8-10 किमी जाते. याशिवाय सत्कार समारंभ, विविध कार्यक्रमाचे सामान घेण्यासाठी ही गाडीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो .
व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांसाठी गैरवापर
व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांसाठी ही विद्यापीठ वाहनांचा गैरवापर होतो. जळगाव शहरात असलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना आणण्यासाठी खास गाड्या पाठविल्या जातात. व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेच्या दिवशी तर या गाड्यांची रेलचेल असते. विद्यापीठ परिसरात प्राध्यापक म्हणून नोकरीला असलेल्या व्यवस्थापन परिषद सदस्य तसेच सिनेट सदस्यांना घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गाडी पाठवल्या जाते. याचा अर्थ गाडीच्या चार चकरा होतात.त्यासाठी किती डिझेल- पेट्रोल लागते याचा हिशोब वाचकांनीच केलेला बरा. बरे, व्यवस्थापन परिषदेच्या या सभा दर महिन्याला होतात. विशेष गमतीची बाब म्हणजे, कधी-कधी विद्यापीठात नोकरीला असलेल्या एका महिला व्यवस्थापन परिषद सदस्याला त्यांच्या शैक्षणिक विभागात सभेच्या दिवशी घ्यायला गाडी जाते, त्यांना सभेसाठी मुख्य प्रशासकीय इमारतीत घेऊन येते व सभा संपल्यावर त्यांना परत विभागात सोडून देते. बरेचदा त्यांना घ्यायला त्यांच्या घरी ही वाहन जाते व संध्याकाळी त्यांना परत त्यांच्या घरी सोडून देते.
याशिवाय आपल्या मुलाच्या साखरपुड्यासाठी एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने विद्यापीठ वाहनांचा तसेच विद्यापीठ गेस्ट हाऊस, शिक्षक भवन यांचा गैरवापर केल्याचाही चर्चा विद्यापीठ परिसरात रंगली होती. सदरचा गैरवापर लपविण्यासाठी या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने विद्यापीठास तीन -चार दिवस सुट्टी असलेल्या दिवशी आपल्या मुलाचा साखरपुडा ठेवला व विद्यापीठातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना या संदर्भात निमंत्रण नव्हते अशी चर्चा ही विद्यापीठ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रंगली होती.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
विद्यापीठात वाहनांचा जो गैरवापर झाला व होतो आहे, त्याची गेल्या पंधरा वर्षापासूनची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एक समिती नेमावी. सदर समितीने विद्यापीठाच्या वाहनांचा जो गैरवापर होतो, त्याविषयी चौकशी करावी व जे – जे दोषी असतील त्यांच्याकडून वाहनांच्या गैरवापराबद्दल शासन नियमानुसार वसूली व्हावी.तसेच या सर्व वाहनांच्या वापराचे मागील 15 वर्षांपासून लॉग बुक होते किंवा नाही, त्यात योग्य नोंदी होत होत्या की नाही याची देखील चौकशी करावी अशी मागणी उच्च शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. याबाबतीत शासनाचा उच्च शिक्षण विभाग व वित्त विभाग काय भूमिका घेते? याकडे ही उच्च शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात लवकरच एक याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च शिक्षण क्षेत्रातील एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
Discussion about this post