जंतर-मंतरवर आता आंदोलन करता येणार नाही? केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली । दिल्लीतील आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र असलेल्या जंतर-मंतरबाबत दिल्ली पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव जंतर-मंतरला आंदोलनासाठीच्या अधिसूचित स्थळांच्या यादीतून हटवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे धरणे आणि आंदोलनांसाठी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी (CBD) ग्राउंड या तीन पर्यायी ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी जारी केलेल्या स्थायी आदेशानुसार जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळ म्हणून असलेल्या अधिसूचित व्यवस्थेतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आंदोलनाच्या अधिकारावर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनाचा अधिकार कायम ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था

नागरिकांना शांततेत आंदोलन करता यावे आणि त्यांचा विरोध प्रदर्शनाचा अधिकार अबाधित राहावा, यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली होती. आंदोलनासाठी सध्याच्या व्यवस्थेऐवजी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आता तीन नवीन ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलनांसाठी योग्य जागा निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर निर्देश दिले होते. त्यानंतर आंदोलनांसाठी पर्यायी ठिकाणे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून हालचाली करण्यात आल्या.

१९९३ पासून जंतर-मंतर आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र

जंतर-मंतर हे गेल्या अनेक दशकांपासून देशभरातील विविध राजकीय, सामाजिक आणि जनआंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. १९९३ मध्ये दिल्लीतील जंतर-मंतर रोडला धरणे आणि आंदोलनांसाठी प्रमुख स्थळ म्हणून निश्चित करण्यात आले होते. यापूर्वी १९८८ मध्ये शेतकरी नेते महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील बोट क्लब परिसरात मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर बोट क्लब परिसरातील आंदोलनांबाबत निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले. त्यानंतर १९९३ मध्ये जंतर-मंतर हे विरोध प्रदर्शनासाठीचे प्रमुख ठिकाण बनले.

आता जंतर-मंतरला अधिसूचित आंदोलन स्थळांच्या व्यवस्थेतून वगळण्याच्या निर्णयामुळे दिल्लीतील आंदोलनांच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता आहे. रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी ग्राउंड या पर्यायी ठिकाणी आंदोलकांना कोणत्या अटींवर परवानगी दिली जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.