धनुष्यबाण गोठला तर काय होणार? प्रकाश आंबेडकरांचा दावा चर्चेत, वाचा काय म्हणाले?

मुंबई । शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या मालकीचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, चिन्ह गोठवल्यास त्याचा थेट फायदा भाजपला होऊ शकतो, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवरून असे दिसून येते की, आधी दक्षता न घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता या संपूर्ण राजकीय आणि कायदेशीर लढाईचा फायदा भाजपला होण्याची शक्यता आहे.

‘धनुष्यबाण’ चिन्ह न्यायालयाकडून गोठवले गेल्यास दोन्ही शिवसेनांना वेगवेगळ्या चिन्हांवर एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवावी लागू शकते. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांकडे असलेले आमदार आणि खासदार त्यांच्याच पक्षात टिकतील का, हा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. चिन्ह गोठवल्यानंतर या परिस्थितीचा फायदा अमित शाह आणि भाजपला होऊ शकतो. आमदार-खासदार मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे, असे आंबेडकर यांनी म्हटले.

‘कोर्टाचा निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला तरी भाजपला फायदा’

कोर्टाचा निर्णय ठाकरे गटाच्या किंवा शिंदे गटाच्या बाजूने लागला, तरी त्याचा राजकीय फायदा भाजपला होण्याची शक्यता असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. मध्यंतरी भाजपकडून पक्षफोडीचे राजकारण सुरू होते. मात्र, जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे त्याला काही प्रमाणात आळा बसला होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आमदार आणि खासदारांच्या फोडाफोडीला पुन्हा वेग येऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह

राजकीय पक्षांमधील वादात मूळ कायदेशीर मुद्दा डावलला जात असल्याचेही आंबेडकर यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, ‘सादिक अली’ खटल्याच्या वेळी राजकीय पक्षांची नोंदणी सक्तीची नव्हती. ते केवळ असोसिएशन म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे त्या काळात निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार होता.

मात्र, १९८९ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम २९ (अ) समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त झाले. नागरी न्यायालयांचे अधिकार कायद्याने काढून घेतलेले नसताना राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत वाद सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून नागरी न्यायालयांनाच आहे, असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

निवडणूक आयोगाला नागरी अधिकार क्षेत्र नसतानाही अशा प्रकारे निर्णय दिले जाणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.