नवी दिल्ली । शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेबाबत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगावर जोरदार युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेतील फूट, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट म्हणजे मूळ राजकीय पक्षात झालेली फूट मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.तसेच पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह याबाबत निर्णय घेताना केवळ आमदारांची संख्याबळ पाहणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी मांडले. पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षाच्या घटनेचा विचार होणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला.सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेचा संदर्भ देत पक्षप्रमुख पदासंदर्भातील मुद्दाही उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेचा विचार ज्या पद्धतीने केला, त्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
या युक्तिवादादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेला महत्त्व असल्याचे स्पष्ट केले. पक्षाच्या घटनेत पक्ष कसा गठित केला आहे आणि पक्षातील बहुमत कसे ठरवले जाते, यासाठी स्पष्ट निकष असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीतही नमूद केले होते.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, राजकीय पक्षाचा संघटनात्मक निर्णय हा केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्याबळापेक्षा वेगळा आणि महत्त्वाचा घटक असू शकतो. त्यामुळे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळावे, यासाठी केवळ आमदारांची संख्या हा एकमेव आधार असू शकत नाही, असा मुद्दा सुनावणीत पुढे आला आहे.
शिवसेना नाव-चिन्हाचा वाद नेमका काय?
२०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह दिले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.
सध्या या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू असून, सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांचा अर्थ अंतिम निकाल असा घेता येणार नाही. अंतिम निर्णय काय होणार, यासाठी न्यायालयाचा निकाल येणे आवश्यक आहे.
Discussion about this post