मुंबई । प्रशांत महासागरात सक्रिय असलेल्या ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा मान्सूनचा पाऊस लांबणीवर पडला असून राज्यात अद्याप तो पूर्णपणे सक्रिय झालेला नाही. यामुळे अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, शेतीची कामे रखडली आहेत आणि पेरण्याही प्रलंबित आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घालणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कृष्णा आणि गोदावरी नदी खोऱ्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व धरणांमधील सिंचनाचा (शेतीचा) पाणीपुरवठा पुढील ३ महिने पूर्णपणे थांबवण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आहे.
जलसंपदा मंत्र्यांनी विभागाला स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत की, धरणांमध्ये शिल्लक असलेले पाणी केवळ आणि केवळ पिण्यासाठीच आरक्षित ठेवले जावे. शेती किंवा सिंचनासाठी धरणांतून पाणी सोडणे तात्काळ बंद करावे. पुढील ३ महिने सर्वसामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू नये, यालाच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील धरणांमधील सद्यस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. सध्या राज्यातील जलाशयांमध्ये केवळ २५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यातील पाणीसाठ्याशी तुलना केल्यास यंदा हा साठा खूपच कमी आहे. मान्सूनला झालेल्या विलंबामुळे धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवक झालेली नाही, परिणामी जलसंपदा विभागाने संपूर्ण पाणी व्यवस्थापनाचा नवीन कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नाशिक, अहिल्यानगर (अहमदनगर), पुणे आणि संपूर्ण मराठवाडा विभागातील जलाशयांमध्ये जोपर्यंत पावसाचे नवीन पाणी येत नाही, तोपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
बेकायदेशीर पाणी उपसा करणाऱ्यांवर होणार थेट जेलवारी!
धरणांमधून आणि नद्यांमधून होणाऱ्या पाणी चोरीला आळा घालण्यासाठी सरकारने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. बंदीच्या काळात कोणीही बेकायदेशीरपणे पाणी उपसा करत असल्याचे आढळल्यास, पोलीस आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त मदतीने संबंधित व्यक्तींवर थेट कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
Discussion about this post