मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित; सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्याचा दावा

मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. राज्य सरकारसोबत झालेल्या तब्बल अडीच तासांच्या चर्चेनंतर सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला. यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या हस्ते पाणी पिऊन जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.

सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यातील चर्चेदरम्यान शासनाच्या मसुद्यात (ड्राफ्ट) काही बदल सुचविण्यात आले होते. सरकारने या सूचनांना मान्यता दिल्यानंतर उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

उपोषण सोडल्यानंतर उपस्थित महिलांनी मनोज जरांगे यांचे औक्षण केले. त्यानंतर प्रकृती तपासणी आणि उपचारांसाठी ते रात्री उशिरा छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी हॉस्पिटलकडे रवाना झाले.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगे म्हणाले की, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना शैक्षणिक प्रवेशापूर्वी जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी शासनाने स्पष्ट सूचना द्याव्यात किंवा त्यासाठी दोन स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. सातारा गॅझेटच्या प्रक्रियेसाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

जरांगे यांच्या मते, शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर जाहीर करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. यापैकी सुमारे ३९ लाख नागरिकांना आतापर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असून उर्वरित पात्र व्यक्तींनाही लवकरच प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत.

या प्रक्रियेचा आढावा महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय आयुक्तांमार्फत दर १५ दिवसांनी घेतला जाणार आहे. पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही जरांगे यांनी सांगितले.

याशिवाय स्वतंत्र ‘मराठा-कुणबी मंत्रालय’ स्थापन करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली असून तोपर्यंत विशेष कक्ष (सेल) सुरू करण्यात येणार आहे. आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबांना पुढील १५ दिवसांत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच मराठा समाजाच्या विविध महामंडळांसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असून नागरिकांच्या तक्रारी आणि अडचणींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन क्रमांकही जाहीर करण्यात येणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण आंदोलनातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, सरकारकडून येत्या काही दिवसांत संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू होणार का याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.