मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयने राज्य सरकारला लाडकी बहीण योजनेवरून कडक शब्दांत सुनावले आहे. कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
मुंबई महापालिकेच्या एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन मिळत नसल्याने त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क प्राधान्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पेन्शनसारख्या मूलभूत बाबींमध्ये विलंब होत असताना इतर योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर राज्य सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post