नवी दिल्ली । राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर अखेर दिल्ली सर्व्हिस विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाले. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा 2023 सरकारच्या अंमलबजावणीबद्दल सांगण्यात आले आहे.
1 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 संसदेत सादर केले. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.
हा कायदा दिल्लीतील सेवांवरील नियंत्रणासाठी अध्यादेशाचं काम करणार आहे. तसेच या कायद्याद्वारे नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिनियमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 असं संबोधलं जाणार आहे. हे विधेयक 19 मे 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याचं मानलं जाणार आहे.
