इराण युद्धानंतर जगभरातील अनेक देशांना एलपीजीच्या संभाव्य संकटाचा सामना करावा लागत असताना भारत सरकारने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाची योजना अमलात आणली आहे. नागरिकांना पारंपरिक एलपीजी कनेक्शनऐवजी पीएनजी कनेक्शनचा वापर वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, विशेषतः स्थलांतरित कामगारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारने स्थलांतरित कामगारांना स्वयंपाकाचे इंधन सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी ५ किलो फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलिंडरचा पुरवठा दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक राज्यातील स्थलांतरित कामगारांना दररोज वितरित होणाऱ्या या छोट्या सिलिंडरची संख्या वाढवण्यात आली असून, हे अतिरिक्त सिलिंडर राज्य सरकारे आणि त्यांच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागांमार्फत थेट कामगारांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMC) मदतीने हे सिलिंडर वितरण अधिक प्रभावीपणे केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे ५ किलो सिलिंडरची दैनंदिन विक्री १ लाख युनिट्सपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, २३ मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे ६.६ लाख छोटे सिलिंडर विकले गेल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ५ किलोचे छोटे सिलिंडर बाजारभावाने सहज उपलब्ध असून ते घेण्यासाठी पत्त्याच्या पुराव्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे भाड्याने राहणारे किंवा स्थलांतरित कामगार यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. तसेच देशभरात एका दिवसात ५.१ लाखांहून अधिक घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात आला असून, एकूण मागणीपैकी सुमारे ९५ टक्के मागणी ऑनलाइन बुकिंगद्वारे पूर्ण करण्यात आल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर कारवाई सुरू केली आहे. मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, १,४०० पेक्षा जास्त वितरकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ३६ डीलरशिप निलंबित करण्यात आल्याने सरकारची कारवाई अधिक तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे.
एकूणच, आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही देशातील इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि विशेषतः स्थलांतरित कामगारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Discussion about this post