आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मंत्रालयात प्रशासनाची अक्षरशः लगीनघाई पाहायला मिळाली. निधी आणि प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी विविध विभागांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत जोरदार कामकाज केले. या धावपळीत अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ९५१ शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आल्याने एक प्रकारचा विक्रम नोंदवला गेला आहे.
विशेष म्हणजे, मार्च अखेरीस शनिवारी, रविवारी आणि महावीर जयंती निमित्त मंगळवारी सुट्टी असतानाही मंत्रालयातील कामकाज थांबले नाही. सोमवार हा एकमेव नियमित कामकाजाचा दिवस असला तरी, मार्च एंड असल्याने सर्व कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री आणि आमदारांचे स्वीय सहायक सुट्टीच्या दिवशीही मंत्रालयात उपस्थित राहून काम करत होते.
आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असल्याने, २०२५–२६ या वर्षातील निधी खर्च आणि प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनाने वेगाने निर्णय घेतले. त्यामुळे विविध विभागांकडून शासन निर्णय काढण्याचा अक्षरशः धडाका पाहायला मिळाला.
सरकारच्या या तत्परतेमुळे वर्षअखेर अनेक योजना आणि कामांसाठी निधी उपलब्ध झाला असून, काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत.
मागच्या चार दिवसात एकूण ९५१ जीआर
विभागाचे नाव – मागील चार दिवसातील जीआर
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग – ००
अल्पसंख्याक विकास विभाग – १४
आदिवासी विकास विभाग – १९
इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग – ०७
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – २८
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग – ६१
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय – ३५
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग – ०३
ग्राम विकास विभाग – १७
गृह विभाग – ४१
गृहनिर्माण विभाग – ०३
जलसंपदा विभाग – ००
दिव्यांग कल्याण विभाग – १००
नगरविकास विभाग १७
नियोजन विभाग – २०
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग – १२२
पर्यावरण विभाग – ३९
पाणीपुरवठा विभाग – ०४
मृद व जलसंधारण विभाग – ६५
मराठी भाषा विभाग – १
महसूल व वन विभाग – ६४
महिला व बाल कल्याण विकास विभाग – २१
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग – ००
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग – १२
वित्त विभाग – ०३
विधी व न्याय विभाग – ०२
शालेय शिक्षण विभाग – ८५
संसदीय कार्यविभाग – ००
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग – ५३
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – ४१
सामान्य प्रशासन विभाग – ३५
सार्वजनिक आरोग्य विभाग – ३५
सार्वजनिक बांधकाम विभाग १४
Discussion about this post