राज्यातील नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या.
महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर करण्यात आली असून प्रसूती रजेनंतर गरज असल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत अर्धवेतनी रजा घेण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना कुटुंब आणि नोकरी यामध्ये समतोल साधणे सोपे होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
याशिवाय मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “लवकर या-लवकर जा” ही नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत महिला कर्मचाऱ्यांनी सकाळी ठरलेल्या वेळेपूर्वी कार्यालयात येऊन काम केल्यास त्यांना संध्याकाळी सुमारे ३० मिनिटे आधी घरी जाण्याची सवलत दिली जाणार आहे.
दरम्यान, राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आले असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येणार असून बालविवाह रोखणे, अत्याचारमुक्त गाव निर्माण करणे आणि मुलींचे शिक्षण टिकवणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
Discussion about this post