मुंबई । विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर आता सरकारमधूनच अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त होत असल्याची चर्चा रंगली आहे. जरी कोणीही थेट विरोध करत नसले, तरी निधीच्या प्रश्नावरून काही मंत्री स्पष्टपणे भूमिका मांडताना दिसत आहेत.
शुक्रवारी विधानपरिषदेत बोलताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आपल्या वन खात्याला अपुरा निधी मिळत असल्याची खंत व्यक्त केली. राज्य सरकारने विविध प्रकल्पांसह ‘लाडकी बहीण’ योजना स्वीकारली असली, तरी या योजनेमुळे इतर खात्यांवर ताण येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, ही योजना बंद होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वन खात्याच्या आर्थिक अडचणींचा उल्लेख करताना त्यांनी १२ हजार कोटी रुपयांच्या वन संपत्तीच्या आधारे बँकेकडून ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा पर्याय अधिकाऱ्यांना सुचवला असल्याचे सांगितले. थिनिंग प्रक्रियेत मिळणाऱ्या लाकडांच्या विक्रीतून व्याजाची रक्कम भागवता येऊ शकते, असा त्यांचा दावा होता.
दरम्यान, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जाते. त्यामुळे इतर विभागांच्या निधीत कपात झाल्याची चर्चा सुरू आहे. काही लाभार्थ्यांसाठी समाजकल्याण विभागाच्या निधीतून तरतूद केल्याचा मुद्दाही समोर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भविष्यात या योजनेच्या निधी नियोजनावर आणि इतर खात्यांच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारकडून यावर अधिकृत स्पष्टीकरण येणे अपेक्षित आहे.
Discussion about this post