जळगाव | नाशिक व जळगाव येथील आयकर विभागाच्या टीडीएस पथकांनी संयुक्त कारवाई करत जळगाव शहरातील जैव-खते, सूक्ष्म पोषक घटक, जैव-उत्तेजक द्रव्ये व कीटकनाशकांच्या उत्पादन व विक्री व्यवसायात कार्यरत असलेल्या एका आस्थापना कंपनीच्या कार्यालयावर गुरुवारी सर्वेक्षण केले. संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस), नाशिक रेंज यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३३अ (२अ) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
या सर्वेक्षणात दिवसभर कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासादरम्यान चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीने केलेल्या जैव-खते, सूक्ष्म पोषक घटक, जैव-उत्तेजक द्रव्ये व कीटकनाशकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये लागू असलेला टीडीएस/टीसीएस नियमानुसार कापून केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा न केल्याचे निदर्शनास आले.
आयकर विभागाच्या टीडीएस अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केली असता, वजावट करणाऱ्याकडून एकूण १ कोटी २ लाख रुपयांची टीडीएस थकबाकी असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर तातडीने ५० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करण्यात आली असून उर्वरित थकबाकी अल्पावधीत भरण्याचे आश्वासन कंपनीच्या संचालकांनी दिले आहे.
यावेळी आयकर विभागाने स्पष्ट केले की, एकदा टीडीएस कापल्यानंतर तो ‘सरकारी पैसा’ ठरतो आणि त्याचा गैरवापर कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. कंपन्या, ट्रस्ट व सोसायट्यांनी फॉर्म २६एएस व एआयएसची नियमित जुळवणी करणे, वेळेत टीडीएस/टीसीएस जमा करणे तसेच विभागीय सूचनांना तात्काळ प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.
तांत्रिक चुकांच्या नावाखाली सवयीच्या थकबाकीदारांना यापुढे सूट दिली जाणार नसल्याचा इशाराही आयकर अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. जाणूनबुजून थकबाकी ठेवणाऱ्यांवर व्याज, मोठा दंड तसेच आयकर कायदा, १९६१ नुसार खटल्यासारखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. हा कडकपणा प्रामाणिक करदात्यांसाठी लाभदायक ठरेल, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, आयकर विभागाने सर्व संबंधितांना टीडीएस/टीसीएस संदर्भातील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आणि वेळेवर कर कपात व जमा करण्याचे आवाहन केले आहे.
Discussion about this post