नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने आता इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर (यूएसएफएफ) कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरच्या आयातीवर ‘बंदी’ लावली आहे. आयातीवरील ही बंदी तात्काळ लागू झाली आहे.
एखाद्या उत्पादनाची आयात कर्बच्या श्रेणीमध्ये ठेवली म्हणजे त्यांच्या आयातीसाठी परवाना किंवा सरकारची परवानगी अनिवार्य असेल. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने दिलेल्या माहितीनुसार, संशोधन आणि विकास, चाचणी, बेंचमार्किंग आणि मूल्यमापन, दुरुस्ती आणि परतावा आणि उत्पादन विकासाच्या उद्देशाने प्रति खेप 20 पर्यंत वस्तूंना आता आयात परवान्यातून सूट दिली जाईल. चीनसारख्या देशांकडून होणारी आयात कमी करणे हा या पावलाचा उद्देश आहे.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व-इन-वन वैयक्तिक संगणक आणि सर्व्हरची आयात तात्काळ प्रभावाने ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे. या वर्षी एप्रिल-जूनमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात, ज्यात लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणकांचा समावेश आहे, वार्षिक 6.25 टक्क्यांनी वाढून $19.7 अब्ज झाली आहे.
स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळेल
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे चीनसारख्या देशातून होणारी आयात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादक आणि अशा विदेशी कंपन्यांना फायदा होणार आहे, जे सतत देशात उत्पादन करत आहेत आणि स्थानिक पुरवठ्याला प्रोत्साहन देत आहेत आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करतात.
Discussion about this post