महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यातील सर्व किरकोळ रासायनिक खत विक्रेत्यांना अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री ही केवळ ई-पॉस (e-PoS) प्रणालीच्या माध्यमातूनच करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. खत विक्रीची नोंद iFMS प्रणालीमध्ये तात्काळ (Real Time) पद्धतीने होणे आवश्यक असून, यामध्ये कोणतीही दिरंगाई झाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
विक्रेत्यांच्या ई-पॉस प्रणालीवर दाखवलेला खत साठा व प्रत्यक्ष गोडाऊनमधील साठ्यामध्ये कोणतीही तफावत आढळल्यास ती गंभीर स्वरूपाची अनियमितता मानली जाईल. अशा विक्रेत्यांवर परवाना रद्द करण्यासह इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी कृषी विभागाच्या स्तरावरून क्षेत्रीय खत निरीक्षकांना नियमितपणे तपासण्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, शासनाने विक्रेत्यांसाठी नवीन L1 सिक्युरिटी युक्त e-PoS मशीन वापरणे देखील अनिवार्य केले आहे. अनेक विक्रेत्यांकडे अद्याप नवीन मशीन उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा विक्रेत्यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. दि. १० ऑगस्ट २०२५ पूर्वी नवीन मशीन प्राप्त करून कार्यान्वित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न व वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची ही कार्यवाही महत्त्वाची असून, कोणताही खत विक्रेता नियमांचे उल्लंघन करीत असल्यास त्याला जबाबदार धरले जाणार असल्याचे कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
Discussion about this post