मुंबई । राज्यात मागच्या काही दिवसापासून हिंदी भाषेच्या सक्तीवरुन महायुती सरकारविरोधात टीका केली जात आहे. मात्र अशातच राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत. तसेच एका समितीची स्थापना केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात मराठी भाषा सक्तीची आहे. हिंदी सक्तीची नाहीये. तिसरी भाषा हिंदी नाही तर इतर कोणतीही भाषा निवडता येईल. या संदर्भात चुकीच्या पद्धतीने राजकारण सुरू आहे. आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा केली आणि असा निर्णय घेतला की, त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात कुठल्या वर्गापासून भाषा लागू करावी आणि कशा प्रकारे करावी, कुठली करावी, मुलांना कोणता पर्याय द्यावा… या सर्वांचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीने डॉ नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीतीतल सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत. नव्याने समिती स्थापन करत आहोत, ही समिती त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भातील सर्व सूत्र माशेलकर समिटीच्या अहवालाचा अभ्यास करेल. ज्यांचे यावर दुमत आहे त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेईल आणि त्यानंतर आपल्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा काय निर्णय आहे तो निर्णय या समितीच्या माध्यमातून येईल. त्यानुसार पुढची कार्यवाही केली जाईल.
Discussion about this post