मुंबई । चिपच्या कमतरतेचा स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्सवरही परिणाम होऊ शकतो, असा विचार कोणी केला आहे का? पण होत आहे. चीनने चिप्स बनवण्याच्या घटकांच्या निर्यातीवर ज्या प्रकारे बंदी घातली आहे, त्याचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम भारतातील महाराष्ट्र राज्यातही दिसून येत आहे. सात ते आठ महिन्यांपासून राज्यातील जनतेला स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्सही देण्याच्या स्थितीत सरकार नाही. या कारणास्तव भारत सरकार चिप उत्पादनाला महत्त्व देत आहे.
यासह, ज्या घटकांपासून चिप तयार केली जाते त्या घटकांच्या उत्पादनाकडे देखील ते वाटचाल करत आहे. जेणेकरून स्थानिक पुरवठ्याबरोबरच जगाचा पुरवठाही दुरुस्त करता येईल. यामुळेच भारत सरकार मायक्रोन तंत्रज्ञानाशी हातमिळवणी करत आहे. फॉक्सकॉन चिप उत्पादनात मदत करण्यासही तयार आहे आणि तैवानसाठीही रेड कार्पेट घालण्यास तयार आहे. त्यामुळे आज ती पाने फिरवण्याची गरज आहे, जेणेकरून कळेल की चिप नसल्यामुळे महाराष्ट्रात स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्सही न देण्याच्या टप्प्यावर महाराष्ट्र कसा पोहोचला आहे?
स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्स दिले जात नाही
सेमीकंडक्टर चिप्सच्या कमतरतेमुळे, चिप-आधारित ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि ऑटोमोबाईल नोंदणी कार्ड यांसारख्या गोष्टींवर परिणाम होत आहे, ज्यामुळे नवीन कार खरेदीदारांना खूप त्रास होत आहे. व्हर्सटाइल कार्ड टेक्नॉलॉजी (VCT) चे सीईओ पेथी सरगुरु यांच्या मते, 2022 आणि 2023 च्या सुरुवातीच्या काळात, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे चिप्सची कमतरता होती. त्यामुळे स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यात आले नाहीत.
स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्स
या स्मार्ट दस्तऐवजांच्या निर्मितीसाठी अनेक राज्यांमध्ये निविदा काढणे बाकी आहे, असे परिस्थितीची जाणीव असलेल्या अनेकांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी एका मीडिया रिपोर्टमध्ये सांगितले की, महाराष्ट्रात स्मार्ट ड्रायव्हिंग लायसन्सची निविदा मणिपाल टेक्नॉलॉजीजला देण्यात आली आहे. पुरवठादाराच्या समावेशानंतर दोन ते तीन महिन्यांत ही कमतरता भरून निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
