नवी दिल्ली । अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. सुनावणीदरम्यान आदेश सुनावताना न्यायालयाने सांगितले की, तिसऱ्यांदा मुदतवाढ कायद्यानुसार अवैध आहे. यासोबतच न्यायालयाने मुदतवाढीचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने मिश्रा यांना ईडी संचालकपद सोडण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने DSPE आणि CVC कायद्यातील सुधारणा कायम ठेवल्या, ज्याने केंद्राला CBI प्रमुख आणि ED संचालकांचा कार्यकाळ त्यांच्या अनिवार्य दोन वर्षांच्या कालावधीपेक्षा 3 वर्षांनी वाढविण्याचा अधिकार दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘एफएटीएफ पुनरावलोकन आणि कामाच्या भाराचे सुरळीत हस्तांतरण करण्यासाठी ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ 31 जुलै 2023 पर्यंत असेल.’
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला 31 जुलैनंतर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या नवीन संचालकाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांना सेवेत मुदतवाढ दिली होती, त्यानंतर ते या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत या पदावर राहणार होते.
गेल्या काही वर्षांपासून त्यांना सतत सेवा मुदतवाढ मिळत होती. त्यांच्या सेवा मुदतवाढीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने CVC आणि DSPE कायद्यात केलेल्या सुधारणांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. या सुधारणांद्वारे सीबीआय आणि ईडी संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
मिश्रा यांची दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी नोव्हेंबर 2018 मध्ये प्रथम ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही मुदत नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपली. मे 2020 मध्ये त्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे पूर्ण केले.
