केंद्रीय अर्थसंकल्पातून जळगाव जिल्ह्यासाठी विकासाच्या मिळू शकतात नव्या संधी ; कसे ते जाणून घ्या.

जळगाव । वर्ष २०२५-२०२६ साठी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज बजेट सादर केले. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहे. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढीस चालना देणारा असून, जळगाव जिल्ह्यातील जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणारा आहे.

१. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय*
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना*: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी जळगावचा समावेश होण्याची शक्यता.
– कापूस उत्पादनासाठी विशेष मिशन*: जळगाव कापूस उत्पादक जिल्हा असल्याने ५ वर्षांची कापूस उत्पादनवाढ योजना महत्त्वाची ठरेल.
– डाळी उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता अभियान*: तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी नवीन योजना सुरू होणार.
– किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज मर्यादा वाढ*: अल्प मुदतीच्या शेतीसाठी कर्जाची मर्यादा ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
– जल जीवन मिशनचा विस्तार*: ग्रामीण भागात सुरक्षित पाणीपुरवठा होण्यासाठी योजना २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

२. लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग (MSME) साठी प्रोत्साहन
– MSME साठी नवीन वर्गीकरण*: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा आणि सुविधा मिळणार.
– सूक्ष्म उद्योजकांसाठी ₹५ लाख पर्यंत क्रेडिट कार्ड सुविधा*: नवीन उद्योजकांना आर्थिक मदत.
– पहिल्यांदाच उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी ₹२ कोटींपर्यंत कर्ज योजना.*
– अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेष योजना*: जळगावच्या केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता.

३. पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकास
– शहरांचा विकास आणि पुनर्रचना योजना: ₹१ लाख कोटींच्या ‘सिटीज अ‍ॅज ग्रोथ हब’ योजनेचा लाभ जळगावसारख्या शहरांना मिळू शकतो.
– वीज वितरण सुधारणा योजना: राज्यांतर्गत वीज वितरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार.
– UDAN योजनेचा विस्तार: जळगावला नवीन हवाई संपर्क मिळू शकतो.

४. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा
– १०,००० नवीन वैद्यकीय जागा: जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी संधी.
– जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर*: कॅन्सर उपचारासाठी नवीन सुविधा.
– अटल टिंकरिंग लॅब्स: सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना.

५. रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याण योजना
– PM SVANidhi योजनेचा विस्तार*: लघु व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली.
– गिग (ऑनलाइन) कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा*: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ.
– गृह पर्यटन उद्योगाला चालना*: मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत होमस्टे व्यवसायाला प्रोत्साहन.

६. निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी संधी
– निर्यात प्रोत्साहन योजना*: MSME उद्योगांना सुलभ कर्ज व वित्तीय मदत.
– BharatTradeNet डिजिटल प्लॅटफॉर्म*: कृषी व प्लास्टिक उत्पादन निर्यातदारांसाठी मदत.

७. करसवलती आणि आर्थिक सुलभता
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत: कर वजावटीची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख करण्यात आली.
– घरभाड्यावर TDS मर्यादा वाढ: ₹२.४ लाखांवरून ₹६ लाख करण्यात आली.
– व्यक्तिगत आयकर संरचना सुधारणा: ₹१२ लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करसवलत.

जळगाव जिल्हा माहिती कार्यालय