आरोग्य विमा आणि आयुर्विमावर सध्या १८ टक्के जीएसची लादला जात आहे. यावरून केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः च्याच सरकारला पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी निर्मला सितारामन यांना पत्र लिहून आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा प्रिमियमवरील १८ टक्के जीएसटी मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
नितीन गडकरी यांनी पत्रात म्हटले की, ‘जीएसटी कर हा आयुर्विमावर लादण्यासारखा नाही.त्यामुळे या क्षेत्राची वाढ थांबेल.जीवन आणि आरोग्य विम्यारील प्रीमियमवरील जीएसटी कर मागे घेण्याच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्येष्ठ नागरिकांना हा कर भरणे अशक्य आहे.. आरोग्य विमा प्रिमियमवरील १८ टक्के जीएसटी या विभागाच्या वाढीसाठी योग्य नाही. यामुळे या विभागाची वाढ होत नाही. जीवन विम्यावरील प्रीमियमवर जीएसटी लादणे म्हणजे जीवनाच्या अनिश्चितेवर कर लादण्यासारखे आहे. युनियनचे असे मत आहे की, जी व्यक्ती कुटुंबाला संरक्षण देण्यासाठी आयुर्विमा खरेदी करते. त्या खरेदीच्या प्रीमियमवर कर आकारला जाऊ नये. जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमलरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा विचार करावा’,असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
या वर्षी जून महिन्यात कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने आरोग्य विम्यावरील जीएसटी (GST) कमी करण्याची मागणी केली होती. १८ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांपर्यंत हा कर कमी करण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा नितीन गडकरी यांनी आरोग्य आणि आयुर्विमावरील जीएसटी कर रद्द करण्याची मागणी केली.
