जळगाव : सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेवू शकत नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यापैकी इयत्ता ११ वी व १२ वी तसेच इयता १० व १२ वी नंतरच्या व्व्यावसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरांवरील महाविद्यालयात/शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय शासकीय वसतीगृहातील मुलां मुलींप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यासाठी शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबेडकर स्वाधार योजना सुरु केली आहे. सन २०२३-२४ या वर्षासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरीता अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन योगेश पाटील, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील ४७१ विद्यार्थ्यांना एकूण ६० लाख सत्तर हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक खर्चासाठी भोजनभत्ता 25 हजार रुपये, निवासभत्ता 12 हजार रुपये, निर्वाहभत्ता 6 हजार रुपये देण्यात येतो. याव्यतीरिक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी रुपये पाच हजार व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी रुपये दोन हजार इतकी रक्कम शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येते.
अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, जळगाव यांचे कार्यालयात मोफत उपलब्ध आहे. आवश्यक कागदपत्राच्या पुर्ततेसह सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, मायादेवी मंदिरासमोर, महाबळ, जळगाव यांचे कार्यालयात अर्ज जमा करावा.
या योजनेचा लाभासाठी निकष- विद्यार्थी हा अनु.जाती व व नवबौध्द घटकातील असावा. विद्यार्थी शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असावा. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विद्यार्थी जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजेच जळगाव महानगर पालिका हद्दीपासुन 5 कि. मी परिसरातील महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा असावा. विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षीक उत्पन्न रु. २.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्याला इयता १० वी, ११ वी व १२ वी करीता प्रतिवर्षी किमान ५० टक्के गुण (अनु. जाती व नवबौध्द घटकांतील दिव्यांगाकरीता ४० टक्के) घेऊन उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. असे श्री. पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
Discussion about this post