पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर नऊ आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार
विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. याबाबातच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना, आरोग्य संस्थांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून निधी दिला जातो. या निधीच्या वापराबाबत ११ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यात सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे. तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. या ८० टक्के निधीतून रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १९ टक्के, रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी ४०%, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी २० टक्के तर कार्यक्रम साहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी १ टक्के असा वापर करता येणार आहे.
विस्तारीत योजनेमध्ये आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती पाच लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या योजनेंतर्गत यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, फुफ्फुस इ. प्रत्यारोपणासारख्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आजारांसाठी उपचार घेणाऱ्या गरीब व गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र अशा नऊ आजारांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण होणाऱ्या राखीव निधीतून खर्च केला जाणार आहे.
यामध्ये हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख, फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, यकृत प्रत्यारोपण २२ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ९.५ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) १७ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) १७ लाख, ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) १० लाख तर ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) १० लाख रुपये असा खर्च प्रती रुग्ण करता येणार आहे.
या योजनेतंर्गत उपचार प्रक्रियेत सहभागी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या ११ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेची अट शिथील करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रिया, उपचार व त्यांच्या दरांमध्ये बदल करणे, मिळणाऱ्या शासकीय निधीचा तसेच राखीव निधीच्या विनियोगाबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समितीचे गठन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
–००—
नागपूर-नागभीड रेल्वे मार्गाच्या ब्रॅाडगेजसाठी शासन हिश्श्याच्या ४९१ कोटी ५ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी
नागपूर-नागभीड दरम्यानच्या ११६.१५ किलोमीटरच्या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सुधारित खर्चास आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार राज्य शासन आपला हिस्सा म्हणून रेल्वेला ४९१ कोटी ५ लाख रुपये देणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पांच्या खर्चाचा ४० ते ५० टक्के आर्थिक भार उचलण्याचे धोरण आहे. नागपूर-नागभीड मार्ग नॅरोगेज आहे. त्यामुळे जलद वाहतुकीवर मर्यादा येते. हा मार्ग ब्रॅाडगेज मार्गात रुपांतर केल्यास नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गोंदिया तसेच पुढे गडचिरोली पर्यंत विस्तारला जाणार आहे. यामुळे या भागातील जनतेला दळणवळणाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील रेल्वेचे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर या भागातील उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.
महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटे़डने(महारेल) १,४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. यापैकी साठ टक्के कर्ज आणि चाळीस टक्के समभाग मुल्य या यानुसार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा प्रकल्प सुमारे ८० ते ८५ टक्के पूर्ण झाला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटे़डने सुधारित २ हजार ३८३ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार या प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा वीस टक्क्यावरून ३२.३७ टक्के होणार आहे. यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याचे ७७१ कोटी ५ लाख रुपयांपैकी २८० कोटी रुपये यापूर्वीच देण्यात आला आहे. आता उर्वरित ४९१.५ कोटी रुपये महारेलला देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
–००—
अकोला महानगरपालिकेला शहर बस स्थानक, भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन
अकोला महानगरपालिकेला वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अकोला महानगरपालिकेने वाणिज्य संकुल, शहर बस स्थानक आणि भाजी बाजार उभारण्यासाठी मौजे अकोला येथील ८०/१ आणि ८०/१० या भूखंडांची मागणी केली होती. या जागेवर उभारले जाणारे प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचे आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही भूखंड महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन देण्याची विनंती केली होती. यासाठी महानगरपालिकेने यापूर्वी २६ कोटी २० लाख २९ हजार ४६६ रुपये शासनाकडे जमा केले आहेत. आता शासनाकडून तितकेच भोगवटा मूल्य निश्चित करून या जागेचा ताबा अकोला महानगरपालिकेला देण्यास मान्यता देण्यात आली.
या जमिनीच्या व्यावसायिक वापरातून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. या जमिनीचा वापर इतर अन्य कारणांसाठी करता येणार नाही. तसेच जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत असा वापर सुरू करावा, असे महापालिकेवर बंधन घालण्यात आले आहे.
–००–
सोलापूरच्या कॉ. साने महिला गृहनिर्माण संस्थेला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत
सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांच्या जागेवरील नोंदणी शुल्क आणि गृहनिर्माण संस्थेतील घरांवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सोलापुरातील कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून मौजे कुंभारी येथे विकासकाच्या माध्यमातून गृहनिर्माण प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या विकासकाने घरांसाठी खरेदी केलेल्या जमिनीसाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या अनुसूची एकमधील कलम आठनुसार एक हजार रुपये आकारण्यास त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणीसाठीचे शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्यासही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पातील ८८४ घरांसाठीचे ६ कोटी ३० लाख ७३ हजार २३७ रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि २ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ होणार आहे. यामुळे या प्रकल्पातील विडी काम करणाऱ्या महिलांना प्रकल्पातील घरे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत.
–००—
वसई-विरार महापालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आचोळे येथील जमीन
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी मौजे-आचोळे (ता. वसई, जि. पालघर) येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे-आचोळे येथील ही जमीन जिल्हा न्यायालयासाठी व निवासी क्षेत्र म्हणून आरक्षित होती. त्यामुळे हे आरक्षण बदलून जमीन, हॉस्पिटलसाठी हस्तांतरित करण्याचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. वसई-विरारमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या आधुनिक आरोग्य सुविधांची गरज लक्षात घेऊन आमदार राजन बाळकृष्ण नाईक यांनी ही जमीन महापालिकेला विनामूल्य देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जमीन अटी-शर्तींसह महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली आहे.
जमिनीचा उपयोग केवळ मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीसाठीच करावा लागणार आहे. तसेच या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ न देण्याचे बंधनही महापालिकेला घालण्यात आले आहे.
–००—
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला सवलतीच्या दरात भूखंड
मराठी भाषा-साहित्य संवर्धनाच्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या संस्थेची स्थापना १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, न. चिं. केळकर आणि न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केली होती. संस्थेने मराठी भाषा-संवर्धनाच्या कार्यात सातत्याने पुढाकार घेतला असून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि जागतिक मराठी साहित्य संमेलनासारखे उपक्रम परिषदेने यशस्वीपणे पार पाडले आहेत.
याच कार्याची दखल घेऊन मौजे-देवळाली (ता. व जि. नाशिक) येथील १०५५.२५ चौ.मीटरचा भूखंड परिषदेच्या शाखेला देण्यात येणार आहे. ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला स्वतःच्या कार्यालयासाठी सुविधा उभारता येणार आहे.
–००—
घाटकोपर बेकायदेशीर जाहिरात फलक दुर्घटना; संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाहीचे निर्देश
मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमुर्ती श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे यापुर्वीच अहवाल सादर केला होता.
न्या. भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आज मंत्रिमंडळासमोर विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल सादर केला. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशीवर आता संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे.
यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे. कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय अशा फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट असावा. ते टेरेसववर किंवा कंपाऊड वॉलवर लावू नयेत अशा शिफारशी केल्या आहेत. स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत.
–००–
अंधेरीतील सरदार वल्लभभाई पटेल नगरमध्ये म्हाडाच्या माध्यमातून सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्प
मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभाई पटेल (एस.पी.व्ही. नगर) मधील वसाहतीमध्ये ४९८ भुखंडांवरील सुमारे ४ हजार ९७३ सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
अंधेरी (पश्चिम) येथील या भूखंडाचे जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत सन १९९३ मध्ये वाटप करण्यात आले होते. या ठिकाणी ९८ सहकारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. तसेच उच्च उत्पन्न गटांतील अपार्टमेंट अंतर्गत २४ भूखंड आहेत. याशिवाय वैयक्तिक प्रकारात साठ चौ.मीटर क्षेत्रफळाचे ६२ व १०० चौ. मीटर क्षेत्रफळाचे २४५ भूखंड आहेत.
या ठिकाणच्या इमारतींचा बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने दिला आहे. एकत्रित- सामुहिक पुनर्विकास केल्यास विविध मुलभूत सुविधा या आधुनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देता येणार आहेत. रहिवाशांना प्रशस्त घरे देता येणार आहेत. एकत्रित योजनेमुळे अधिक हरित क्षेत्र, शाळा, आरोग्य सुविधा, व्यावसायिक जागा यांचे टाऊनशिप पद्धतीने नियोजन करता येणार आहे. खेळाचे मैदान, करमणुकीसाठीचे मैदान, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सभागृह, संस्था कार्यालय यांचा समावेश राहणार आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज इतर सुविधाही आधुनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देता येणार आहेत. ग्रीन बिल्डिंग डिझाईन ज्यामध्ये सौरऊर्जा, पावसाचे पाणी साठवण, कचरा व्यवस्थापन अशा सुविधांचाही विचार करता येणार आहे.
म्हाडा हा पुनर्विकास वांद्रे रिक्लेमेशन व आदर्शनगर, वरळी येथील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या धर्तीवर राबविणार आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या सामुहिक पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे.
Discussion about this post