मुंबई । राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीत कंत्राटदारांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म वापरून कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक तसेच कंत्राटदारांना आर्थिक अडचणींमधून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनाला मान्यता देण्यात आली.
तसेच महसूल विभागाने शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवण्याचा आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ‘पीएम सेतू’ योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी. पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतूमुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार.
सार्वजनिक बांधकाम
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform) .
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा.
वस्त्रोद्योग विभाग
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार.
केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.
Discussion about this post